स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित समय पर चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य — कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा

नीमच ।  कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित कर जिले में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित समय पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए।कलेक्टर के प्रमुख निर्देश-चिकित्सकों की अनिवार्य उपस्थिति: जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओपीडी के निर्धारित समय में चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य रहे। प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से ही मान्य होगी।अनधिकृत अनुपस्थिति पर कार्रवाई: बिना सूचना के एक माह से अधिक समय से अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध ‘नो वर्क-नो पे’ के आधार पर कार्रवाई के साथ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए।जिला चिकित्सालय की सेवाओं में सुधार: सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेंद्र पाटील एवं आरएमओ डॉ. मनीष यादव को जिला चिकित्सालय का दिन में तीन बार निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।प्रसव एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं: जावद, मनासा एवं लासूर की स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कक्ष, रेफरल एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी: प्रत्येक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर साप्ताहिक बैठक का एजेंडा निर्धारित कर एएनसी पंजीयन, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन एवं प्रबंधन की समीक्षा करें। प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व कम से कम चार स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए। हाई रिस्क एएनसी की प्रतिदिन ट्रैकिंग: उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संभावित प्रसव तिथि से 15 दिन पूर्व प्रतिदिन ट्रैकिंग शुरू कर उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्था में ही प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।टीकाकरण में शत-प्रतिशत उपलब्धि: टीकाकरण में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में टीकाकरण से वंचित सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतिरोधी परिवारों वाले क्षेत्रों में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को कहा।कम उम्र में गर्भधारण की रोकथाम: महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग को ऐसे व्यक्तियों एवं समुदाय स्तर के सहयोगियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जो परामर्श के माध्यम से कम उम्र में गर्भधारण को रोकने तथा महिलाओं को हाई रिस्क एएनसी बनने से बचाने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।