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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम जनता से जुड़े कार्यों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आमजन के कार्य हेल्प लाइन तक पहुंचने से पहले ही पूरे हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं। जनता से जुड़े सभी प्राथमिक कार्यों का समय पर निपटारा आवश्यक है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान: 2026 के माध्यम से साप्ताहिक शिविर और संवाद के आयोजन प्रारंभ किए हैं। गत तीन सप्ताह में इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। त्योहार या अन्य कारणों से जब शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत शिविर और संवाद का आयोजन नहीं हो सके तो आगामी दिवस अर्थात शनिवार को यह कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एक विशेष बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्रालय सहित विंध्याचल-सतपुड़ा में अधिकारियों कर्मचारियों की बायोमैट्रिक अटैंडेंस व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन ने उत्तरदायी प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान: 2026 प्रारंभ किया है। इस अभियान के संचालन से बड़ी संख्या में आमजन के लंबित कार्यों और समस्याओं का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जन विश्वास अभियान की आगामी एक माह की तैयारी रखी जाए, ताकि जनता को संवाद और शिविर का पूरा लाभ प्राप्त हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। यह प्रदेश के जिलों में भी लागू की जाएगी। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क रजिस्ट्री
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए अधिकार अभिलेखों के पंजीयन, जिला स्तर पर राजस्व और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी गठित करने और ग्राम की दखल रहित भूमि का चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जाए। ग्रामीण आबादी को बैंक ऋण आसानी से मिले इसके लिए सभी को नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिलवाने की अभियान के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार कर अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित कर भूमिहीनों को आवास पट्टे प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित की जाए।