नीमच। प्रदेश संगठन के आवाहन पर जिले के समस्त तृतीय वर्ग कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे कलेक्टर कार्यालय, नीमच में माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवा, वेतन, पदोन्नति एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु शासन स्तर पर लगातार उपेक्षा किए जाने से कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। मुख्य 11 सूत्रीय मांगें इस प्रकार हैं— 1. कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय वित्तीय सहायता, महंगाई भत्ता एवं राहत प्रदान की जाए। 2. कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। 3. नव नियुक्त कर्मचारियों को 70% एवं 80% वेतन देने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। 4. पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। 5. शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में पदस्थ शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान / समयमान वेतनमान शीघ्र प्रदान किया जाए। 6. लिपिक संवर्ग को मंत्रालय लिपिक की भांति ग्रेड पे/वेतनमान दिया जाए। 7. दैनिक वेतनभोगी, स्थाई कर्मी, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाए। 8. अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अतार्किक शर्तों को समाप्त किया जाए। 9. सेवा में रहते दिवंगत कर्मचारी के परिजनों को सभी स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति दिनांक पर ही किया जाए। 10. अटेंडेंस सिस्टम (बायोमेट्रिक/ऑनलाइन) पर तत्काल रोक लगाई जाए। 11. वर्ष 1997 से नियुक्त गुरुजी संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना कर समस्त लाभ प्रदान किए जाएं। यह ज्ञापन कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं अनुशासित रहेगा। हमारा उद्देश्य शासन का ध्यान कर्मचारियों की वास्तविक और गंभीर समस्याओं की ओर आकृष्ट करना है। यदि शासन द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी वर्ग आगामी समय में आंदोलन को और अधिक व्यापक करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, नीमच जिले के समस्त कर्मचारियों, पेंशनरों एवं सहयोगी संगठनों से अपील करता है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।